केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें थे, और इसके आते ही अलग अलग तरह के रिएक्शन आने शुरू हो गए | कुछ को वेतन की यह बढोतरी नाकाफी लगी तो दूसरों ने इसे सही माना | इस वेतन आयोग को लागु करने से लगभग एक करोड़ कर्मचारियों व पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा |
- इस वेतन आयोग के लागु होने से सरकारी महकमे में एंट्री लेवल सैलरी 7000 से बढाकर 18000 हो जायेगी |
- नया वेतन जनवरी 2016 से लागु होगा तथा कर्मचारियो को arrears वित्त वर्ष 2016 -2017 में मिलेगा |
- अच्छी परफॉरमेंस न देने वालें केंद्रीय कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रहना होगा |
- इस आयोग ने ब्याज सहित व कुछ अपवादों के लिए ब्याज रहित एडवांस देने का प्रावधान भी रखा है | ब्याज रहित एडवांस ट्रान्सफर होने, दौरे पर जाने, छुट्टी यात्रा, मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कुछ अपवादिक मामलों में ही मान्य होगा |
- व्यय विभाग तथा वितीय सेवाएँ विभाग सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए group हेल्थ insurance स्कीम की योजना पर भी काम करेंगे |
- कर्मचारियों को उनकी भर्ती की तारीख़ के अनुसार प्रतिवर्ष 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई को increment मिलेगा जो कि अब तक केवल 1 जुलाई से मिलता था | आसान शब्दों में यदि आपकी ज्वाइनिंग 1 जुलाई के बाद व एक जनवरी से पहले हुए है तो आपके तनख्वाह जनवरी महीने में बड़ेगी अन्यथा 1 जुलाई से आपका increment होगा |
- आयोग की कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना में मासिक अंशदान की दरों में की गए बढोतरी को स्वीकार नहीं किया गया इसलिए पुरानी दरें ही लागु रहेंगी |
- सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले सिविल कर्मचारियों के लिए वेतन मेट्रिक्स प्रणाली लागू की जायेगी |
- नयी मैट्रिक्स प्रणाली के अनुसार कर्मचारी के 31 दिसम्बर 2015 के basic वेतन को 2.57 के गुणाक से गुणा कर दिया जायेगा इस प्रकार प्राप्त राशि को नए वेतन मैट्रिक्स में दिए गए ग्रेड में रखा जायेगा |
- महंगाई भत्ते को छोडकर बाकि सभी allowence को बड़ाने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यह निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनाये गयी है जो अगले 4 महीनों मैं अपनी रिपोर्ट देगी तब तक वर्तमान में मिल रहे भत्तों मे कोई बदलाव नहीं होगा |