सरकारी कर्मचारी इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पायेंगे

सातवाँ वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए जहाँ बहुत सी अच्छी ख़बरें लेकर आया है वहीँ सरकार ने पिछली कुछ सुविधाओं को समाप्त भी कर दिया है | सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ब्याज मुक्त अग्रिम सुविधायें समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने ऐसी 7 सुविधाओं को बंद कर दिया है। साइकिल और गर्म कपड़े खरीदने के लिये अब बिना ब्याज की अग्रिम राशि उपलब्ध नहीं होगी।

इसके साथ ही स्थानांतरण पर वेतन का अग्रिम भुगतान, अवकाश वेतन का अग्रिम भुगतान, कानूनी मुकदमे के लिये अग्रिम और पत्राचार के जरिये हिन्दी प्रशिक्षण जैसे अग्रिम की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि साइकिल खरीदने, त्योहारों में खर्च के लिये और प्राकृतिक आपदा के समय दिये जाने वाले ब्याज मुक्त अग्रिम की सुविधा को अब बंद कर दिया गया है।

हालांकि, सरकार ने कहा है कि इलाज के लिये ब्याज मुक्त अग्रिम देने, दिवंगत की परिवार को यात्रा भत्ता, एलटीसी, यात्रा भत्ता और स्थानांतरण को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ब्याज मुक्त अग्रिमों की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है।सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाते हुये कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुणा वृद्धि की है। वेतन वृद्धि एक जनवरी 2016 से लागू की गई है। वेतन आयोग ने सभी तरह की ब्याज मुक्त अग्रिम की सुविधा को बंद करने की सिफारिश की थी।

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व्यय विभाग के अनुसार, ‘मोटर कार और मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड के लिये ब्याज के साथ दिया जाना वाला एडवांस भी समाप्त कर दिया गया है।’ सरकार ने कहा है कि उसके कर्मचारी पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिये 50,000 रुपये तक की अग्रिम राशि लेने के पात्र होंगे। पूरे सेवाकाल के दौरान इस प्रकार की अग्रिम राशि 5 बार ली जा सकती है।

केवल 4 सुविधाओं को जारी रखने के लिये कहा था। बीमार होने पर इलाज के लिये, यात्रा भत्ता, स्थानांतरण और एलटीसी तथा दिवंगत कर्मचारी के परिवार को यात्रा के लिये बिना ब्याज के अग्रिम देने की सुविधा को बनाये रखने की सलाह दी गई थी।