पिछले वर्ष 15 अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट-अप (Start-Up)इंडिया अभियान की शुरआत की है। यह उन सभी लोगो के लिए एक तोहफा है , जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते है। यह प्रधानमंत्री की एक महत्वकांशी योजना है। इस अभियान को लांच करते वक़्त स्टार्ट अप को अपनी प्राथमिकता बताया था।
आइये हम आपको बताते है क्या होता है स्टार्ट अप और भारत सरकार स्टार्ट अप के लिए क्या क्या सुविधाये प्रदान कर रही है
स्टार्ट अप :
जैसा की नाम से ही स्पष्ट है स्टार्ट अप या नयी शुरुआत , किसी भी नए बिज़नेस आईडिया को व्यवसाय के रूप में शुरू करना स्टार्ट अप कहलाता है। स्टार्ट-अप इंडिया उन लोगो के लिए एक वरदान है , जो कम पैसे या अन्य कई अन्य वजहों से अपने विचारों को असली रूप नहीं दे पा रहें थे उन लोगो के लिए सरकार बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की है।
क्या क्या हैं वो सुविधाये
- सेल्फ सर्टिफिकेशन में आपको अपने डॉक्यूमेंट को किसी ग़ज़्ज़ेटेड अफसर से अटेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं आप खुद ही उसे सत्यापित कर सकेंगे ,आपको फाइनल स्टेज पर ओरिजनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।
- स्टार्ट अप शुरू करने के तीन वर्ष तक कोई भी जाँच अधिकारी आपके व्यवसाय पर आपकी जाँच के लिए नहीं आएगा।
- स्टार्ट आप से होने वाले लाभ पर तीन साल तक कोई टैक्स नहीं होगा. सभी प्रकार के टैक्स से मुक्ति
- देश सभी प्रमुख शहरो में निशुल्क सलाह के लिए व्यवस्था. की जा रही है
- स्टार्ट अप योजना के लिए अलग से 2500 करोड़ रूपये का फण्ड रखा गया है जो स्टार्ट अप करने वालों को दिया जायेगा।
- स्टार्टअप करने के लिए सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की व्यवस्था की है .
- पेटेंट करवाने की फीस में 80 फीसदी की कटौती की जाएगी।
- 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट अप से सम्बन्धी forms के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध होगा. एक अलग से वेब पोर्टल भी होगा.
- देश सभी प्रमुख शहरो में निशुल्क सलाह के लिए व्यवस्था. की जा रही है
- आने वाले चार साल तक 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया जाएगा.
- इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी के लिए कानूनी मदद ।
- अपनी प्रॉपर्टी को बेच कर स्टार्टअप शुरू करने पर कैपिटल गेन टैक्स की छूट दी जाएगी.
- सार्वजनिक और सरकारी खरीद में छूट प्रदान की जाएगी।
- स्टार्टअप कामयाब न होने की स्थिति में आसान तरीके से एग्जिट की भी व्यवस्था की जाएगी।
- योजना के लिए बनेगा विशेष हब ।
- हैंडहॉल्डिंग की व्यवस्था की जाएगी ।
- शेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स में छूट दी जाएगी ।
- अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की जाएगी , जिसके अंतर्गत स्टार्टअप को कंपटेटिव बनाना होगा ।
- बच्चों में इनोवेशन बढ़ाने के लिए इनोवेशन कोर प्रोग्राम शुरू होगा ।
- 5 लाख स्कूलों के 10 लाख बच्चों की पहचान की जाएगी जो इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें ।
- एंटरप्रेन्योर के लिए एक नेटवर्क बनाया जाएगा, स्टार्टअप को सीड कैपिटल प्रदान करने के साथ साथ कई अन्य कई प्रकार की सुविधाएं ।
- देश में 35 नए इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे ।
आशा है इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे
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